अहेरी (जि. गडचिरोली) :
अहेरी येथील महिला व बाल रुग्णालयात महाराष्ट्र विकास गृप कंपनीमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या भरतीसाठी प्रत्यक्ष मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले असून, या प्रक्रियेत स्टाफ नर्सपासून ब्लड बँक तंत्रज्ञ, एक्स-रे तंत्रज्ञ, लॅब तंत्रज्ञ, डाएटिशियन, फिजिओथेरपिस्ट, कनिष्ठ लिपिक, कक्षसेवक, Peon, ओपीडी सेवक आणि ऑपरेशन थिएटर अटेन्डंट अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.
मात्र या खाजगीकरणाच्या पद्धतीने होत असलेल्या भरतीविरोधात स्थानिक पातळीवर असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.याबाबत आयटकचे अहेरी विधानसभा अध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारकडे थेट सवाल उपस्थित केला आहे –
“जे रुग्णालय सार्वजनिक आहे, जेथे खर्च जनतेचा पैसा आहे… तर भरती मात्र खाजगी कंपन्यांसोबत का? स्थानिक तरुणांना वंचित ठेवण्यासाठीच ही कंत्राटी भरती केली जात आहे का?”
कंत्राटी व्यवस्थेवर आयटकचा आरोप…
आयटकने या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की कंत्राटी भरती म्हणजे कामगारांचे हक्क कमी करण्याचे षडयंत्र आहे.
ठेकेदार व्यवस्थेमुळे पगारकपात, असुरक्षित सेवा अटी आणि शोषण वाढते.स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामीण युवकांचे रोजगारहक्क हिरावले जात आहेत.
सरकारी रुग्णालयात भरती शासकीय तत्त्वावरच होऊ शकते, मग खाजगी कंपनीला काम देण्याची गरज काय?
आयटकने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “भरती प्रक्रिया जर शासकीय पद्धतीने आणि स्थानिकांना प्राधान्य देऊन केली नाही, तर आम्ही संघर्षासाठी तयार आहोत.”
स्थानिक युवक आणि नागरिकांमध्ये वाढता रोष…
अहेरी तालुक्यातील स्थानिक युवकांमध्ये या भरतीविरोधात मोठा रोष निर्माण झाला आहे.स्थानिकांच्या मते, शासन रुग्णालयाचा दर्जा उंचावण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीकडे वळून रोजगारातील आरक्षण आणि पारदर्शकता संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी युवकांना नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सरकारी रुग्णालय असूनही खाजगी हातात भरती…
महिला व बाल रुग्णालय हे पूर्णतः शासकीय निधीतून चालणारे रुग्णालय असून, येथे होणाऱ्या सर्व नियुक्त्या शासनानेच कराव्यात अशी स्थानिकांची मागणी आहे.
मात्र प्रत्यक्षात भरतीची जबाबदारी महाराष्ट्र विकास गृप कंपनी या खाजगी संस्थेला देण्यात आली आहे.या निर्णयावर अनेक सामाजिक संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
संघर्षाची हाक – शासकीय पद्धतीने भरती न झाल्यास आंदोलनाची चेतावणी…
आयटकने जाहीरपणे सांगितले आहे की,जर भरती प्रक्रिया शासकीय मार्गाने आणि स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देऊन राबविण्यात आली नाही,तर मोठ्या आंदोलनाची तयारी करण्यात येईल.
या मुद्यावर लवकरच संघटनेतर्फे तहसीलदार आणि आरोग्य विभागाला निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही कळते.
स्थानिकांची मागणी : “सरळ शासनमार्गे भरती करा!”
स्थानिक नागरिक व युवकांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की,महिला व बाल रुग्णालयातील सर्व पदे थेट शासकीय तत्त्वावर भरून स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे.खाजगी ठेकेदारांमार्फत भरती करण्याची पद्धत रद्द करून आरक्षण, पारदर्शकता आणि कामगारांचे हक्क यांचा सन्मान राखावा.
या प्रकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर व सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जनतेचा पैसा, सार्वजनिक रुग्णालय आणि रोजगाराचा हक्क — हे तिन्ही घटक एकत्र असताना, खाजगी कंपनीकडून कंत्राटी भरती का करण्यात येते, याचे उत्तर प्रशासनाकडे अपेक्षित आहे.
