आरक्षणातील घोळामुळे आदिवासी युवकांचा संताप — गडचिरोलीत आंदोलन, आमदार नरोटेंना निवेदन
पेसा जिल्ह्याच्या हक्कावर गदा — पोलीस भरतीतील आरक्षणात ST विद्यार्थ्यांना दुय्यम वागणूक…
गडचिरोली पोलीस भरतीतील आरक्षणाचा वाद तापला — आदिवासी युवकांचा संताप, आंदोलनाची चेतावणी
गडचिरोली, दि. 31 ऑक्टोबर :
गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सन 2024-25 च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना मिळणाऱ्या आरक्षणात मोठा घोळ झाल्याने जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाच्या नियमांनुसार पेसा जिल्ह्यांमध्ये ST वर्गासाठी २४ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक असतानाही, गडचिरोली पोलीस शिपाई भरतीत केवळ १३ टक्के आरक्षण दाखविण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांमधून आलेल्या शेकडो आदिवासी युवकांनी स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून शासनाकडे निवेदन सादर केले.
शासन निर्णय आणि आरक्षणाचा कायदा…
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-2024/प्र. क्र. 246(ई-848503)/आरक्षण-5, दिनांक 29 जुलै 2025 याचा उल्लेख केला आहे.
या निर्णयानुसार नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे आठ आदिवासी बहुल जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या जिल्ह्यांमध्ये गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी ST उमेदवारांसाठी २४ टक्के आरक्षण राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत (क्र. पोअग/आस्था/प्र.लि./पो.शि.भ. 2024-2025/2025) ७१७ पोलीस शिपाई पदांसाठी केवळ १३ टक्के ST आरक्षण दर्शविले आहे.
विशेष म्हणजे, त्याच विभागाने पोलीस शिपाई चालक या २७ पदांच्या जाहिरातीत मात्र २४ टक्के आरक्षण योग्यरित्या लागू केलेले आहे, ही विसंगती विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
आदिवासी युवकांचा आवाज…
या अन्यायाविरोधात सिरोंचा ते कोरचीपर्यंतच्या सर्व १२ तालुक्यांतील आदिवासी युवकांनी गडचिरोलीत एकत्र येऊन निदर्शने केली.
त्यांनी हातात निवेदन घेऊन “आरक्षण आमचा हक्क, देणारच लागेल!” अशा घोषणा देत शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “शासनाच्या आरक्षण धोरणाला धाब्यावर बसवून आमच्या हक्कांवर अन्याय करण्यात आला आहे. गडचिरोली हा पेसा जिल्हा असून २४ टक्के आरक्षण मिळणे आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. शासनाने तातडीने हा घोळ सुधारला नाही, तर जिल्हाभरात उग्र आंदोलन छेडले जाईल.”
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची भूमिका…
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी विद्यार्थ्यांचे निवेदन स्विकारून त्यांना आश्वासन दिले की,“हा प्रश्न गंभीर आहे. शासन निर्णय आणि भरतीतील आकडेवारी यामध्ये झालेली विसंगती आम्ही संबंधित अधिकार्यांच्या निदर्शनास आणू. आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन.”
त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, “गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी समाजाचा केंद्रबिंदू आहे. येथे आरक्षणाच्या नियमांमध्ये तडजोड होऊ शकत नाही.”
पार्श्वभूमी आणि आगामी दिशा…
गडचिरोली हा संपूर्णपणे आदिवासी बहुल जिल्हा असून, येथे पेसा कायदा लागू आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या प्रमाणात झालेला बदल केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे झाला की जाणूनबुजून, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
“वन जन हक्क फाउंडेशन, आदिवासी विद्यार्थी संघ, तसेच विविध विद्यार्थी संघटनांनी या प्रकरणावर तातडीने चौकशी करून न्याय द्यावा,” अशी मागणी केली आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “भरती जाहिरातीत ST उमेदवारांसाठी राखीव जागा २४ टक्क्यांपर्यंत वाढविल्या नाहीत, तर गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर चक्काजाम, मोर्चे आणि ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल.”
निष्कर्ष..
गडचिरोली पोलीस भरतीतील आरक्षणातील घोळामुळे आदिवासी समाजात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाने पेसा जिल्ह्यांच्या धोरणानुसार सुधारणा न केल्यास हा प्रश्न तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याने पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
