गडचिरोली, ता. ३० : गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेत शासनाच्या नियमांना हरताळ फासून पेसा जिल्ह्यासाठी लागू असलेल्या २४ टक्के अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाला बगल देत फक्त १३ टक्के आरक्षण लागू केल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी युवकांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात आदिवासी युवकांनी माजी आमदार व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांना निवेदन देऊन शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पेसा जिल्हा असून शासन निर्णयानुसार येथे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २४ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, अलीकडील पोलीस भरती प्रक्रियेत प्रशासनाने केवळ १३ टक्के आरक्षण लागू केले, ज्यामुळे स्थानिक आदिवासी युवकांचा हक्क हिरावला गेला आहे.
या निर्णयामुळे बाहेरील उमेदवारांना प्राधान्य देऊन स्थानिक आदिवासी युवकांवर अन्याय केला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून शासनाने अनुसूचित क्षेत्रांसाठी वेगळे आरक्षण राखून ठेवले असतानाही प्रशासनाकडून या धोरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी युवकांनी व्यक्त केली आहे.
युवकांनी सांगितले की, पेसा कायदा हा आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, परंतु पोलीस भरती प्रक्रियेतच या कायद्याचा अवमान होत असल्याचे दुर्दैव आहे. संविधानाने अनुसूचित जमातींना दिलेल्या हक्कांवरच गदा येत असल्याचे युवकांचे म्हणणे आहे.
याप्रकरणी माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी देखील या तक्रारीची गंभीर नोंद घेत शासन दरबारी विषय मांडण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, “स्थानिक आदिवासी युवकांचा हक्क कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. प्रशासनाने तत्काळ निर्णय सुधारून २४ टक्के आरक्षण लागू केले पाहिजे, अन्यथा आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल.”
या निवेदनादरम्यान आदिवासी युवकांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली व आपला रोष व्यक्त केला. या वेळी हर्षवर्धन मडावी, शुभम गेडाम, सुमित पदा, सागर हारमे, सुशील तलांडे, प्रीतम गेडाम, आकाश नैताम, जीवन गेडाम, अक्षय कुमरे, ओम मडावी, दुष्यंत मडावी, मोहित गेडाम, कृतीक उसेंडी, समीर कुमारे, साहिल धुर्वे, जोगेंद्र उइके, निखिल तुलावी, कृष्णा उसेंडी यांसह अनेक आदिवासी युवक उपस्थित होते.
स्थानिक आदिवासी संघटनांनीही या प्रकरणाची दखल घेत प्रशासनाने पेसा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला आहे. आता शासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन स्थानिक युवकांचा न्याय मिळवून देतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
