सुपीक शेतीजमीन संपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा निर्धार; बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि कुटुंबांसह हजारोंचा सहभाग, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

गडचिरोली : जिल्ह्यातील विविध भागांमधून आलेल्या तब्बल ५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी गुरुवारी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येत शासनाच्या जमीन संपादन धोरणाविरोधात जोरदार एल्गार पुकारला. भूसंपादन, प्रस्तावित विमानतळ सर्वेक्षण, खनिज उत्खनन प्रकल्प, औद्योगिक कारखाने तसेच विविध विकास प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतीजमीन संपादित करण्याच्या हालचालींविरोधात हे आंदोलन उभारण्यात आले असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघर्ष कृती समितीकडून करण्यात येत असून, आंदोलनाला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), बहुजन समाज पक्ष, आझाद समाज पक्ष यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकजूट

आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, शासन विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या जमिनींवर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असून, जमीन गमावल्यास अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडतील. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शेती ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून ती त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सुपीक जमीन संपादनास संमती दिली जाणार नाही.

बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि कुटुंबांसह आंदोलनात सहभाग

या आंदोलनाचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे शेकडो शेतकरी आपल्या बैलजोडी जुंपलेल्या बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि कुटुंबीयांसह आंदोलनस्थळी दाखल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात शेकडो बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर उभे असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

महिला, पुरुष, युवक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांनीही मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसराला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले. अनेक शेतकरी कुटुंबांनी आंदोलनस्थळीच मुक्काम करण्याचा निर्णय घेतला असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत येथून हलणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

बेमुदत आंदोलनाची घोषणा

शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाविरोधात बेमुदत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. सरकारने सुपीक जमीन संपादनाचे आदेश तातडीने मागे घ्यावेत, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

आंदोलनस्थळी बोलताना शेतकरी नेत्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, “आमच्या जमिनी म्हणजे आमचे जीवन आहे. सरकारने जबरदस्तीने जमीन संपादनाचा निर्णय मागे घ्यावा. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही आंदोलनस्थळ सोडणार नाही. प्रसंगी जीव गेला तरी हा लढा मागे घेणार नाही.”

उपोषणालाही सुरुवात करणार…

आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी उपोषणालाही सुरुवात केली आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आंदोलन आणखी व्यापक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

हजारो शेतकरी, शेकडो बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठी गर्दी झाली आहे. परिणामी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर निर्माण झाले आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला असून, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मोठ्या सहभागामुळे वाहतुकीवरही काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून आले. आंदोलनस्थळी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाचीही मोठी कसरत सुरू आहे.

शासनाच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष…

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे तसेच राज्य शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले आहे. हजारो शेतकरी आपल्या जमिनी आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकवटल्याने हा प्रश्न आता राज्यस्तरावरील चर्चेचा विषय बनला आहे.

शासनाने सुपीक शेतीजमिनींचे संपादन करण्यासंबंधीचे आदेश मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता सरकार या आंदोलनाची कितपत दखल घेते, शेतकऱ्यांशी चर्चा करते का आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

सध्या तरी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो शेतकरी आपल्या हक्कासाठी ठामपणे उभे असून, “जमीन वाचवा, शेतकरी वाचवा” या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.