गडचिरोली | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड परिसरातून होत असलेल्या लोह खनिज वाहतुकीविरोधात आता आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून, शिवसेना (बाळासाहेबाची) पक्षाच्या वतीने चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून खनिज वाहतूक तात्काळ बंद करण्याची आणि “जिथे उत्खनन, तिथेच उत्पादन” या तत्त्वावर गडचिरोली जिल्ह्यातच लोह प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी सुरजागड येथून निघणाऱ्या लोह खनिज वाहतुकीला विरोध दर्शवत मार्गावर चक्काजाम केला. या वेळी मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकही सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सुरजागड येथून काढण्यात येणारे लोह खनिज इतर जिल्हे व राज्यात पाठवले जात असून, यामुळे स्थानिकांना कोणताही थेट फायदा होत नाही. उलट, मोठ्या प्रमाणावरील ट्रक वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था, धूळप्रदूषण आणि अपघातांचा धोका वाढत आहे.
दररोज ३५०० ट्रकांची वाहतूक; नागरिक त्रस्त….
चामोर्शी, आरमोरी, धानोरा ते चंद्रपूर या मार्गांवरून दररोज सुमारे ३५०० ट्रक व ट्रेलर ५० ते ६० टन लोह खनिज वाहतूक करतात. या प्रचंड वाहतुकीमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून, अनेकदा अपघातांच्या घटनाही घडत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावरही गंभीर आरोप केले आहेत. जिल्हा खनिज विभागाकडून खनिज वाहतुकीची अचूक नोंद ठेवली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, आरटीओकडून वाहनांची तपासणी होत नसल्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी पुढील मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत:
प्रत्येक गावात रोड डिव्हायडर उभारणे
ट्रकमध्ये कंडक्टर/क्लीनर अनिवार्य करणे
गावांमध्ये वाहतूक नियंत्रणासाठी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती
गाव हद्दीत ओव्हरटेकिंगवर बंदी व वेगमर्यादा लागू करणे
गावांमध्ये ट्रक पार्किंगला बंदी
शाळा सुरू व सुटण्याच्या वेळेत जड वाहतूक पूर्णतः बंद ठेवणे
अधिकाऱ्यांना निवेदन; कारवाईची मागणी
या संदर्भात मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांच्यासह जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि संबंधित कंपनीच्या संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील नैसर्गिक संपत्तीचा फायदा स्थानिकांना मिळावा, यासाठी हे आंदोलन उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाने यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
