गडचिरोली (देसाईगंज-वडसा), दि. ९ :
देसाईगंज येथील जेजानी पल्प अँड पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या लिक्विडेशनशी संबंधित प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. कंपनीचे माजी प्रवर्तक व व्यवस्थापक शरद जेजानी यांनी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार देत तात्काळ गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच त्यांनी देसाईगंजचे तहसीलदार व आरमोरी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाला औपचारिक ‘हरकत पत्र / सावधानतेची सूचना’ देत संबंधित जमिनीवर कोणताही फेरफार किंवा हस्तांतरण न करण्याची मागणी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला असून एमएसएमई फॅसिलिटेशन कौन्सिल, नागपूर येथे १२२.५९ कोटी रुपयांचा वसुलीचा दावा दाखल करण्यात आला असल्याचे जेजानी यांनी नमूद केले आहे. या दाव्याबाबत ४ मार्च २०२६ रोजी समन्सही जारी करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘यथास्थिती’ आदेशाचा दाखला…
८ मार्च २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या हरकत पत्रात शरद जेजानी यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित मालमत्तेच्या संदर्भात १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यथास्थिती’ (Status Quo) राखण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत महसूल अभिलेखातील ७/१२ उताऱ्यावर कोणताही बदल करणे हे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरू शकते.
‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनीचा मुद्दा…
हरकत पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-२ प्रकारातील आहे. महाराष्ट्र भू-महसूल संहितेनुसार अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, लिक्विडेटर प्रसाद धाराप यांनी नजराणा न भरता किंवा जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित न करता ‘सेल सर्टिफिकेट’ जारी केल्याचा आरोप करण्यात आला असून ते कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे जेजानी यांनी म्हटले आहे.
एसडीओचा आदेशही नमूद…
तक्रारीनुसार उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) देसाईगंज यांनी २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता आणि २ नोव्हेंबर २०२१ चा आदेश कायम ठेवला होता. त्यामुळे सध्या या जमिनीचा मालकी हक्क हस्तांतरण किंवा बिनशेती वापर कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
उद्योगाची इमारत पाडल्याचा गंभीर आरोप…
शरद जेजानी यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, लिक्विडेटर आणि डिक्सन ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती असतानाही ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ दरम्यान जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने उद्योगाची सुमारे ५ कोटी रुपयांची इमारत पूर्णपणे पाडली.
याशिवाय, इमारतीतून निघालेला सिमेंट व मलबा कंपनीचे व्यवस्थापक जैसामल मोटवानी, हरीश मोटवानी आणि पंकज नंदलाल मोटवानी यांनी त्यांच्या खासगी पेट्रोल पंपाच्या जागेच्या भरणासाठी वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
प्रशासन व पोलिसांवर दुर्लक्षाचा आरोप…??
जेजानी यांनी असा आरोप केला आहे की २१ जुलै २०२५ रोजीच लिक्विडेटर व डिक्सन कंपनीला ‘अलर्ट नोटीस’ देऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती व अंतिम निर्णय होईपर्यंत उद्योगाची इमारत न पाडण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याच दिवशी ई-मेलद्वारे गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक व देसाईगंज पोलीस निरीक्षक यांनाही उद्योग परिसराच्या सुरक्षेसाठी निवेदन पाठविण्यात आले होते.
मात्र, या सर्व सूचना देऊनही स्थानिक जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यामुळे उद्योगाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आणि शासनाच्या महसुलालाही संभाव्य मोठा फटका बसल्याचा आरोप जेजानी यांनी केला आहे.
गुन्हा नोंदविण्याची मागणी…
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवावा व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शरद जेजानी यांनी पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत अद्याप प्रशासन किंवा पोलीस विभागाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र १२२ कोटी रुपयांच्या दाव्याची पार्श्वभूमी, उद्योगाची इमारत पाडल्याचे आरोप आणि प्रशासनाच्या कथित दुर्लक्षामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात हा विषय सध्या चर्चेचा ठरत आहे.
