गडचिरोली : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विकास कामांसाठी निधीची तरतूद केली जात असली, तरी मंजुरी प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे आणि वर्षअखेरीस अचानक निधी खर्च करण्यासाठी टाकल्या जाणाऱ्या तगाद्यामुळे विकास यंत्रणा व कंत्राटदार संभ्रमात सापडल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती-जमाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे यांनी प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मोटघरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विभागांच्या विकास कामांसाठी निधी मंजूर केला जातो. संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरच मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र, मंजुरी मिळेपर्यंत मोठा कालावधी जातो. अशा परिस्थितीत नुकतीच मंजूर झालेली कामे अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण करून निधी खर्च कसा करायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी वारंवार प्रस्ताव सादर केले जातात. हे प्रस्ताव वेळेत मंजूर झाले, तरच नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मार्च महिन्याच्या अखेरीस निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाकडून घाईगडबडीत तगादा लावला जात आहे. निधी खर्च न झाल्यास तो परत मागविण्याची अप्रत्यक्ष धमकी संबंधित यंत्रणांना दिली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला.
यंदा जानेवारी महिन्यात अनेक विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून सध्या कार्यारंभ आदेश वितरित केले जात आहेत. मात्र, अशा स्थितीत मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करण्याचा दबाव टाकणे व्यवहार्य नाही, असे मोटघरे यांनी स्पष्ट केले. नियमानुसार कोणतेही विकास काम पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असतो. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येच कामांना सुरुवात झाली असेल, तर मार्चअखेरपर्यंत ती पूर्ण करणे अशक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“निधी खर्चाचा तगादा आणि मंजुरीतील विलंब यामुळे विकास कामांची गती खुंटते. यामुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी,” अशी मागणी मोटघरे यांनी केली आहे.
या निवेदनावेळी नगरसेवक रमेश चौधरी, ज्येष्ठ नेते प्रेमानंद वाईकर, परिवहन सेल काँग्रेस अध्यक्ष रुपेश टिकले, तसेच हेमंत मोहितकर, उत्तम ठाकरे आणि जावेद खान उपस्थित होते.
दरम्यान, या प्रकारामुळे विकास यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “नेमके करायचे काय?” असा प्रश्न आता सर्वच स्तरातून उपस्थित केला जात आहे.
