निवडणूक विभाग सुद्धा संशयाच्या वर्तुळात…
गडचिरोली |
देसाईगंज नगर परिषदेचे नगरसेवक राहुल रमेशलाल सतवानी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘क्षत्रिय’ जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मूळतः सिंधी भाषिक व फाळणीनंतर भारतात आलेले निर्वासित असतानाही, खोटी वंशावळ सादर करून आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यात आल्याचा दावा तक्रारदार संजय गुरु यांनी केला आहे. या प्रकरणात सतवानी यांच्यासह त्यांना मदत करणाऱ्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात संजय गुरु यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पुराव्यासह सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, राहुल सतवानी यांनी देसाईगंज नगर परिषदेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ५ (ब) येथून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या राखीव जागेवर निवडणूक लढवून विजय मिळवला. मात्र, निवडणुकीसाठी सादर केलेले ‘क्षत्रिय’ जातीचे प्रमाणपत्र नियमबाह्य व संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, सतवानी यांचे पूर्वज पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील असून देशाच्या फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून भारतात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे पूर्वज हे निर्धारित ‘कट ऑफ’ तारखेपूर्वीपासून महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही अट डावलून प्रमाणपत्र मिळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
विशेष बाब म्हणजे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली २००१ नुसार पाच पिढ्यांच्या दस्तऐवजांची सखोल तपासणी आवश्यक असताना, दक्षता पथकाला अंधारात ठेवून प्रमाणपत्र वैध करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या कथित गैरप्रकारामुळे मूळ मागासवर्गीय व पात्र उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा आली असून, संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द करावे, तसेच खोटे पुरावे ग्राह्य धरणाऱ्या तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यात सिंधी समाजाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता असली, तरी त्यांना थेट ओबीसी आरक्षणाचे लाभ लागू होत नाहीत. असे असतानाही, महसूल विभागातील ‘सिंधी कॉलनी’ तसेच नगर परिषद शाळेतील ‘सिंधी’ अशा नोंदी लपवून ‘क्षत्रिय’ जात प्रमाणपत्र मिळवण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,निवडणूक मध्ये उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभागाकडे रीतसर अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना पावती स्वरूपात टोकन देण्यात येते, ते टोकन त्यांना उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असते पण त्यावेळेस राहुल सतवानी यांनी नगर पालिकेच्या निवडणूक काळात जात प्रमाणपत्रासाठी कोणताही अर्ज केला नव्हता,त्यांचा उमेदवारी अर्ज बिगर टोकन पाहताच निवडणूक विभागाकडून स्वीकारण्यात आले होते. आता राहुल सतवानी यांनी निवडून आल्यानंतर जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
या प्रकरणात “संबंधित तक्रार प्राप्त झाली असून ती समितीकडे वर्ग करण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.”
या प्रकरणामुळे आरक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय जबाबदारी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, पुढील कारवाईकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
