गडचिरोली | विशेष प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट होऊनही आजतागायत कोणत्याही दोषी व्यक्तीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन व पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवला. गॅस एजन्सीसमोर हजारो नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. याच दरम्यान घरगुती गॅस सिलेंडरचा अवैध वापर हॉटेल, ढाबे व इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये केला जात असल्याच्या तक्रारी जोर धरू लागल्या. यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांना गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
या गंभीर प्रकरणी काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करत सखोल चौकशी व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आदेश काढून जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांत पुरवठा विभागाला तपासणीचे निर्देश दिले होते. घरगुती सिलेंडरचा दुरुपयोग आढळून आल्यास आवश्यक वस्तू अधिनियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते.
या आदेशानुसार गडचिरोली शहरात २५ ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईत एकूण ३४ घरगुती गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले. यामध्ये गोंडवाना विद्यापीठाच्या कॅन्टीनमधील तीन सिलेंडरसह अनेक हॉटेल व व्यावसायिक ठिकाणांचा समावेश होता. मात्र, ही कारवाई झाल्यानंतर जप्त केलेले सर्व सिलेंडर सुपुर्दनाम्यावर संबंधित गॅस एजन्सी संचालकांकडे परत देण्यात आले.
याच मुद्द्यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शहरात अशी चर्चा आहे की घरगुती सिलेंडरचा अवैध वापर करणाऱ्या हॉटेल व व्यावसायिकांना सिलेंडर पुरवठा करणारेच गॅस एजन्सी संचालक असल्याने,जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणाली वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून आता पुरवठा विभागाकडून निष्पक्ष आणि प्रामाणिक चौकशी होईल का, याबाबत मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आजपर्यंत कोणत्याही हॉटेल मालकावर किंवा गॅस एजन्सी संचालकावर घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दुरुपयोगाबाबत आवश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. ना गुन्हा दाखल झाला आहे, ना दंडात्मक कारवाई झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही हॉटेल चालकांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याचीही धक्कादायक बाब समोर येत आहे. या राजकीय हस्तक्षेपामुळेच जिल्हा प्रशासन आणि पुरवठा विभागाने अद्याप कठोर पावले उचललेली नाहीत, असा आरोप केला जात आहे.
गंभीर बाब म्हणजे गडचिरोली हा राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा पालकत्व जिल्हा असतानाही अशा प्रकारची कथित निष्काळजीपणा व दिरंगाई होत असल्याने नागरिकांमध्ये शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत. प्रशासन अवैध धंदे करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आता खरा प्रश्न असा आहे की घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दुरुपयोगात सहभागी असलेल्या दोषींवर खरंच कारवाई होणार का, की हा संपूर्ण प्रकार राजकीय दबावाखाली दडपला जाणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून असून दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
