आरमोरी:आरमोरी तालुक्यातील देऊळगाव परिसरात गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेल्या वाघाच्या दहशतीमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. या कालावधीत वाघाच्या हल्ल्यात तब्बल तीन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीतीचे सावट दाटले असून जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. सतत होणाऱ्या घटनांनंतर देखील प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना न राबविल्याने संतापाचे वातावरण तीव्र झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रामदास मसराम आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा नेते अमोल मारकवार यांनी पुढाकार घेत देऊळगाव येथे भव्य चक्का जाम आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. काँग्रेसचे नेते मिलिंद खोब्रागडे, धनपाल मिसार, सागर वाढई, प्रहार संघटनेचे निखिल धार्मिक, आजाद समाज पार्टीचे धर्मानंद मेश्राम, राज बन्सोड, सोनाशी लभाने यांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले.
हजारोंच्या उपस्थितीत तब्बल दोन तास वाहतूक ठप्प…
संतप्त नागरिकांनी दोन तासांहून अधिक काळ मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प केली. ठिकठिकाणी घोषणाबाजी, प्रशासनाविरोधातील रोष आणि ‘ताबडतोब कारवाई करा’ अशा मागण्यांचे सूर ऐकू येत होते. मोठ्या संख्येतील नागरिकांच्या उपस्थितीमुळे परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
प्रशासनाची धावपळ — वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची घटनास्थळी उपस्थिती…
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी, तहसीलदार, तसेच पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अखेर नागरिकांचा संताप शांत करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण आश्वासने दिली.
धोकादायक ठरलेल्या वाघाला 10 तारखेपर्यंत पकडून पिंजऱ्यात बंद करण्याचे आश्वासन यावेळी वनविभागाकडून देण्यात आले.
नियमित गस्त वाढविणे, नागरिकांना सतर्कतेबाबत सूचना देणे आणि नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मदत मिळवून देण्याची हमीही प्रशासनाने दिली.
मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी संयमाने चक्काजाम मागे घेतला. मात्र, या घटनेतून प्रशासनाच्या निष्क्रीय भूमिकेबद्दल जनतेमध्ये असलेला असंतोष प्रकर्षाने दिसून आला आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, आगामी काही दिवसांत वनविभाग नेमकी कोणती कारवाई करतो, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागून राहणार आहे. जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित या गंभीर प्रश्नावर ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आणखी मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.
