गडचिरोली :
नगरपालिका निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच एक गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार प्रकाशात आला आहे. काही राजकीय पक्षांकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना किंवा महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पतींना उमेदवारी देण्यात आली आहे, आणि या उमेदवारांच्या प्रचारात संबंधित सरकारी कर्मचारी थेट सहभागी होत असल्याचे उघड होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे उघड उघड उल्लंघन करणारी ही बाब सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
उमेदवारी छाननीदरम्यान धक्कादायक दृश्य…
१८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी सुरू असताना एक महिला उमेदवाराचा सरकारी कर्मचारी असलेला पती स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. तो कर्मचारी आपल्या नोकरीच्या ठिकाणाहून थेट छाननी केंद्रात पोहोचला होता.
ही उपस्थिती केवळ योगायोग नव्हती; कारण छाननीसाठी गर्दी जमली असताना हा कर्मचारी मोठ्या राजकीय पक्षातील संविधानिक पदावरील नेत्यांसोबत जवळपास तासभर चर्चा करताना दिसून आला. हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद असून त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ताबडतोब रेकॉर्ड केले.
चर्चा रंगत असल्याची बातमी उमेदवार आणि संबंधित कर्मचारी यांच्यापर्यंत पोहोचताच तो कर्मचारी घाईघाईने परिसरातून निघून गेला, अशी माहिती मिळत आहे.
निवडणूक आयोगाचे नियम स्पष्ट – तरीही धाडसी उल्लंघन…
निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार : कोणत्याही उमेदवाराचा सरकारी नातेवाईक, तो पती/पत्नी, मुलगा/मुलगी किंवा इतर रक्ताचे नातेवाईक असो,प्रचारात किंवा निवडणूक प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यात थेट सहभाग घेऊ शकत नाही.
यामुळे सरकारी सेवेत असलेली व्यक्ती निवडणुकीच्या दबावापासून दूर राहते आणि निवडणुकीचा पारदर्शकपणा टिकवला जातो. मात्र गडचिरोलीतील या घटनेत मोठ्या पक्षाच्या राजकीय पाठबळावरच संबंधित कर्मचाऱ्याने निर्भयपणे उपस्थिती लावली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजमधून सत्य उघड होण्याची शक्यता…
नगरपालिकेच्या आवारात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे असून, हा संपूर्ण प्रकार फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसण्याची दाट शक्यता असल्याचे प्रशासनातील स्रोत सांगत आहेत. फुटेजची तपासणी झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचा सहभाग किंवा उपस्थिती सहज सिद्ध होऊ शकते.
या घटनेनंतर निवडणूक प्रचारात गुंतलेल्या विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मागण्या अशा आहेत संबंधित कर्मचाऱ्यावर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि निवडणूक प्रक्रिया आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा.
राजकीय वातावरण तापलेले असताना जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयोग या प्रकरणात कोणते पाऊल उचलतात, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
