महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना सध्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण तसेच भविष्य धोक्यात आले असून, शासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास शाळा बंद आंदोलन उभारण्याचा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे (आ.वि.सं.) सरसेनापती तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य नंदू नरोटे यांनी दिला आहे.
शालेय सत्राला अर्ध्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश, शूज आणि मोजे वितरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना १५ ऑगस्टचा सोहळा गणवेशाविना साजरा करावा लागला. आजही अनेक विद्यार्थी फाटक्या कपड्यांत शाळेत ये-जा करत आहेत.
याशिवाय, गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयांचे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत झाले आहे. तसेच स्वयंपाकी व कामटी पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. बाह्य स्त्रोतांमार्फत भरती करण्याच्या शासन निर्णयाचा संघटनेने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्याचबरोबर, विद्यार्थ्यांना डीबीटीची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही, अशीही तक्रार संघटनेने केली.
या सर्व समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आ.वि.सं. चे शिष्टमंडळ प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजीत यादव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
शिष्टमंडळात सरसेनापती नंदू नरोटे, जिल्हाध्यक्ष विलास नरोटे, उपाध्यक्ष विठ्ठल पदा, आकाश (नाहीतर) अशोक नरोटे आणि बालाजी ठाकरे यांचा समावेश होता.
“विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे शासनाने तात्काळ लक्ष न दिल्यास शाळा बंद आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा नंदू नरोटे यांनी दिला.
