गडचिरोली, 10 मार्च :
देसाईगंज (वडसा) येथील एकेकाळचा सुस्थितीत व प्रतिष्ठित मानला जाणारा जेजानी पल्प अँड पेपर मिल प्रा. लि. हा उद्योग बंद पडल्याच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा नवा कलाटणी घेतली आहे. या उद्योगाच्या बंद होण्यामागे नगर परिषद सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे गंभीर आरोप पुढे येत आहेत. विशेष म्हणजे, उद्योग बंद पडल्यानंतरही एका तथाकथित स्थानिक नेत्याने कंपनीत भागीदारी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत अनेकांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याची चर्चाही शहरात जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जेजानी पल्प अँड पेपर मिल हा गडचिरोली जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचा एमएसएमई उद्योग होता. या उद्योगातून थेट 150 हून अधिक कामगारांना रोजगार उपलब्ध होता. याशिवाय स्थानिक बाजारपेठ, वाहतूक व्यवसाय, कच्चा माल पुरवठादार व्यापारी तसेच इतर लघुउद्योग देखील या उद्योगाशी निगडित होते. राज्य शासनालाही या उद्योगातून नियमित महसूल मिळत होता.
मात्र, वर्ष 2001 पासून देसाईगंज नगर परिषद आणि उद्योग व्यवस्थापन यांच्यात मालमत्ता करावरून वाद सुरू झाला. उद्योग व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, नगर परिषदेकडून मालमत्ता कराचे चुकीचे व अवास्तव निर्धारण करण्यात आले. या वादामुळे उद्योगाला दीर्घकाळ न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. वर्ष 2010 पर्यंत चाललेल्या या प्रक्रियेत उद्योगाचे सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च झाले, तर नगर परिषदेला सुमारे 60 लाख रुपये कराच्या स्वरूपात जमा करण्यात आले.
या सर्व घडामोडींमुळे उद्योगाचा सुमारे 2 कोटी रुपयांचा वर्किंग कॅपिटल संपुष्टात आला आणि उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत गेला. अखेरीस मार्च 2013 मध्ये संबंधित बँकेने या उद्योगाला ‘एनपीए’ (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) घोषित केले. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, हा मालमत्ता कराचा वाद उद्भवला नसता, तर हा उद्योग आजही सुरू राहून शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालू राहिला असता.
दरम्यान, वर्ष 2018 मध्ये देसाईगंज प्रथम श्रेणी न्यायालयाने नगर परिषदेकडून झालेल्या अतिरिक्त वसुलीबाबत आदेश देत संबंधित रक्कम उद्योगाला परत करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर उद्योग व्यवस्थापनाने एमएसएमई डिले पेमेंट कायद्यांतर्गत 2018 मध्ये नगर परिषदेला 20.49 कोटी रुपयांचे दोन डेबिट नोट्स जारी केले. या रकमेवर चक्रवाढ व्याज लागू होत जाऊन हा दावा सध्या सुमारे 122.59 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
या संदर्भातील दावा जानेवारी 2026 मध्ये MSME ODR पोर्टलवर दाखल करण्यात आला असून, 4 मार्च 2026 रोजी प्रकरण नोंदवून नगर परिषद मुख्य अधिकाऱ्यांच्या नावे समन्सही बजावण्यात आले आहेत. हा दावा न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध झाल्यास देसाईगंज नगर परिषदेवर मोठे आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, उद्योग बंद पडल्यानंतरही एका स्थानिक तथाकथित नेत्याने “कंपनी पुन्हा सुरू होणार असून त्यात भागीदारी दिली जाईल” असे आमिष दाखवत अनेक व्यापारी व गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळल्याचे आरोपही समोर येत आहेत. भविष्यात मोठा नफा मिळेल, या आशेवर अनेकांकडून कोट्यवधी रुपये घेतल्याची चर्चा शहरात पसरली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता नागरिक व पीडितांकडून जोर धरत आहे.
याशिवाय, जेजानी पल्प अँड पेपर मिलच्या 70.86 एकर जमिनीच्या हस्तांतरणावरूनही वाद सुरू असून, 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘स्टेटस क्वो’ कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
एकंदरीत, चालू उद्योग बंद पडणे, नगर परिषदेसमोर कोट्यवधी रुपयांच्या दाव्याचे संकट उभे राहणे आणि भागीदारीच्या नावाखाली कथित आर्थिक फसवणूक — या सर्व घटनांनी देसाईगंज-वडसा शहरात गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
