गडचिरोली :
गडचिरोली जिल्ह्यातील वाढते औद्योगिकीकरण आणि खनिज वाहतुकीमुळे होणारे अपघात कमी करण्यासाठी स्वतंत्र उंच रस्ते तयार करण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मार्कंडादेव (ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली) येथील मार्कंडेश्वर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्था, महाराष्ट्र या संस्थेचे केंद्रीय अध्यक्ष संतोष छबिलदास सुरपाम यांनी दिनांक ११ मार्च २०२६ रोजी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री यांना संबोधित करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक निवेदन सादर करण्याचा प्रयत्न केला. या निवेदनात गडचिरोली जिल्ह्यातील जुने रस्ते कायम ठेवून त्या रस्त्यालगत कारखानदारीतील माल व खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र आणि किमान दीड फूट उंचीचे रस्ते तयार करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या ठिकाणी गावांची वस्ती आहे त्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्यात यावेत, जेणेकरून जड वाहनांची वाहतूक आणि सर्वसामान्य नागरिकांची वाहतूक वेगळी राहील. गडचिरोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत खनिज आणि औद्योगिक वाहतुकीमुळे अपघातांची मालिका वाढत असल्याचे लक्षात घेता अशा प्रकारचे नियोजन केल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, हेच निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात वैयक्तिकरित्या देण्यासाठी संतोष सुरपाम यांनी प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. निवेदनात तांत्रिक आधार अथवा संबंधित विभागाचा कायदेशीर संदर्भ नसल्याचे कारण देत अशा प्रकारचे निवेदन स्वीकारता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी देऊन स्पष्टपणे निवेदन घेण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यानंतरही निवेदनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक विभागाच्या टेबलावर सदर निवेदन जमा करून त्याची प्राप्तीची पोच घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री कार्यालयाने हेच निवेदन स्वीकारले असल्याचा दावा संस्थेच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्वीकारलेल्या निवेदनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, आज काही वर्तमानपत्रांमध्ये गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची बदली होऊन त्यांची नागपूर जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे आज घडलेल्या या घटनेमागे बदलीच्या चर्चेमुळे निर्माण झालेली नाराजी तर नाही ना, असा प्रश्नही काही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्यात आली. काँग्रेसच्या काही स्थानिक नेत्यांनी जिल्हाधिकारी हे हिटलरशाही पद्धतीने व बेकायदेशीररित्या प्रशासन चालवत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आले असून, वाढत्या औद्योगिक वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
