गडचिरोली (प्रतिनिधी):
गडचिरोली, आरमोरी आणि वडसा नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना महसूल प्रशासन पूर्णपणे निवडणुकीच्या तांत्रिक कामकाजात गुरफटले आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही मुरूम उत्खननदारांनी खुल्या मैदानात नियमांची पायमल्ली सुरू केल्याचे गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहेत.
नियमाप्रमाणे सूर्यास्तानंतर उत्खननास स्पष्ट मनाई असतानाही, आरमोरी जवळील अंतरजी परिसरात सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बिनबोभाट उत्खनन सुरू असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. विशेष म्हणजे याठिकाणी महसूल अधिकारी दिसले तरी फक्त “बघ्याची भूमिका” घेत असल्याची तक्रार होत आहे.
नागरिकांचा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे की “नियम फक्त कागदावर आहेत का? उत्खनन करणाऱ्यांना कुणाचीच भीती नाही का? प्रशासन कुठे आहे?”
या अवैध उत्खननामुळे स्थानिक रस्त्यांची मोडतोड, मोठ्या प्रमाणावर धूळ-कणाचे प्रदूषण, शेतजमिनीचा पोत बदलणे आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
२३५ कोटींचा दंड आकारूनही वसुली शून्य — रेल्वे मार्गावरील मुरूम उत्खनन पुन्हा बिनधास्त!
वडसा–गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने २ लाख ७३ हजार ३५१ ब्रासपेक्षा अधिक मुरूम बेकायदेशीररीत्या उचलल्याचे तांत्रिक प्रकटनात स्पष्ट झाले. यावर तब्बल २३५ कोटी ८ लाख १८ हजार ६०० रुपये दंड आकारण्यात आला होता.
मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे आजपर्यंत दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा नाही,कारवाई झाली तरी उत्खनन पुन्हा पूर्ववत सुरूच आहे. नियमभंग करणाऱ्यांचा ‘कायद्यावरील धाक’ पूर्णतः कमी झाल्याने नागरिक व स्थानिक संघटनांचा संताप वाढतांना दिसून आले आहे.
“इतक्या मोठ्या रकमेचा दंडही कागदावरच राहिला, आणि उत्खनन मात्र प्रत्यक्षात सुरूच!”
“निवडणुकांच्या नावाखाली प्रशासनाचा जबाबदारीकडे सामूहिक दुर्लक्ष!”
