गडचिरोली : दुर्गम व आदिवासी बहुल भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने शासनाने स्थापन केलेल्या आश्रम शाळांची परिस्थिती गंभीर बनली असून अनेक शाळा विविध अडचणींना सामोरे जात आहेत. शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही आश्रम शाळांच्या व्यवस्थापनात मोठी पडझड झाल्याची माहिती चतुर्थश्रेणी आश्रम शाळा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. कॉ. रमेशचंद्र दहिवडे यांनी दिली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अनेक आश्रम शाळांमध्ये आज शिक्षकांची गंभीर टंचाई निर्माण झाली आहे. काही शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर चार-चार वर्गांची जबाबदारी पडत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. उभारण्यात आलेल्या गगनचुंबी इमारती असूनही शिक्षक, स्वयंपाकी, सफाईगार व कामाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे.
2024–2025 मध्ये आश्रम शाळांमध्ये 110 रोजंदारी कामगारांची नेमणूक करण्यात आली होती. हे कामगार गेल्या आठ–दहा वर्षांपासून सेवा बजावत होते. मात्र चालू शैक्षणिक वर्ष 2025–2026 मध्ये केवळ 10 कामगारांचीच निवड करण्यात आल्याने शाळांचा कारभार अक्षरशः ठप्प झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
परिणामी अनेक आश्रम शाळांमध्ये आज स्वयंपाकी नाहीत, सफाईगार नाहीत, कामाठी नाहीत अशी बिकट अवस्था आहे. उपलब्ध कर्मचारी अत्यल्प असल्याने त्यांना साप्ताहिक सुट्टीदेखील नाकारावी लागत असल्याचा आरोप दहिवडे यांनी केला. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयींनाही मुकावे लागत असून शिक्षणापासूनही त्यांना वंचित ठेवले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. “शासन आश्रम शाळाच बंद करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
या सर्व मागण्यांचे निवेदन सहाय्यक अधिकारी श्री. वहीद शेख यांना देण्यात आले. जुन्या रोजंदारी कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याची ही प्रमुख मागणी होती. शिष्टमंडळात राहुल मडावी, साईनाथ सिडाम, अशोक खोब्रागडे, गजानन दूधबडे, बाबूदास हलामी, प्रीती देवतळे यांचा समावेश होता. ही माहिती प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे संतोष धोटे यांनी दिली.
