गडचिरोली : नगर परिषद गडचिरोलीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. प्रभाग क्रमांक 11 मधून निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल केलेले किशोर सुदाम आरीकर यांनी आपले नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरवल्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात निवडणूक अपील दाखल केले आहे.
अपीलार्थीच्या मते, छाननीदरम्यान कोणतीही वास्तविक संधी न देता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरवले, ज्यामुळे स्वतःचा न्याय हिरावला गेल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी अपीलामध्ये केला आहे.
निवडणूक कार्यक्रम व छाननी : अपीलातील मुद्दे गंभीर…
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी पार पडली. नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख 21 नोव्हेंबर असून मतदान 2 डिसेंबरला आणि निकाल 3 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
प्रभाग क्रमांक 11 मधून अपीलार्थी आरीकर यांच्यासह उत्तरवादी क्रमांक 2 ते 5 यांनीही अर्ज दाखल केले होते. मात्र, आरीकर यांचे नामनिर्देशनपत्र दोन त्रुटींवरून अवैध ठरवण्यात आल्याचा दावा केला गेला —
1. नामनिर्देशनपत्रावर सुचकाची स्वाक्षरी नसणे
2. शौचालय वापरासंदर्भातील स्वयंघोषणापत्र नसणे
“त्रुटी दुरुस्तीची संधी न देता उमेदवारी फेटाळली” – अपीलार्थीचा आरोप
अपीलार्थीने न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,त्यांचा सुचक संदीप धर्माजी पडको छाननीदरम्यान उपस्थित होता आणि त्याने तात्काळ स्वाक्षरी करण्यास तयारी दर्शवली होती.
शौचालयाच्या नियमित वापराबाबतचे स्वयंघोषणापत्रही तत्काळ देण्यास ते तयार होते.तरीदेखील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हातात असलेल्या अधिकारांचा चुकीचा वापर करत कोणतीही प्रत्यक्ष संधी न देता नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरवले, असा आरोप अपीलार्थीने केला आहे.
नियमांनुसार दुरुस्तीची संधी आवश्यक — अपीलातील कायदेशीर मुद्दे…
महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम 1966 मधील नियम 13 नुसार, नामनिर्देशनपत्रातील दुरुस्त करता येण्यासारख्या त्रुटींकरिता उमेदवाराला संधी देणे आवश्यक आहे.
अपीलार्थीच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या प्रकरणात हा नियम लागू असून, त्रुटी सहज दुरुस्त करता येण्याजोग्या होत्या. मात्र अधिकाऱ्यांनी नियम न पाळता घाईघाईत त्यांची उमेदवारी बाद केली.निर्णयामध्ये कोणतीही कारणमीमांसा दिलेली नाही, जे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.
विहित मुदतीत दाखल झालेले अपील…
नामनिर्देशनपत्राची वैध उमेदवारांची यादी 18 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्याने अपील विहित मुदतीत दाखल करण्यात आले असल्याचा उल्लेखही अर्जात आहे.
या प्रकरणात अपीलार्थीची बाजू ॲड. नितेश लोडल्लीवार यांनी मांडली असून सर्व संबंधित पक्षांना नोटीसही पाठविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक काळात उमेदवारी रद्द होणे ही गंभीर बाब असते. या प्रकरणातील आरोप पाहता न्यायालय कोणता निर्णय देणार? छाननीदरम्यान खरंच उमेदवाराला संधी नाकारली गेली का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
