गडचिरोली : दीर्घकाळ नक्षल चळवळीत सक्रिय राहून पॉलिट ब्युरो व केंद्रीय समितीपर्यंत मजल मारणारा वरिष्ठ नक्षलवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू याने अखेर आपल्या तब्बल ६० सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून १० कोटी रुपयांहून अधिक बक्षीस घोषित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तो औपचारिकरित्या शस्त्र खाली ठेवणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात आत्मसमर्पणाचा क्रम सुरूच आहे. जानेवारी महिन्यात भूपतीची पत्नी व वरिष्ठ नेत्या तारक्का हिने आत्मसमर्पण केले होते. त्यामुळे भूपतीचे आत्मसमर्पण या संपूर्ण प्रवाहातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
या आत्मसमर्पणाची अधिकृत पुष्टी अद्याप पोलिसांकडून करण्यात आलेली नसली, तरी गडचिरोली पोलिस दलातील सूत्रांनी या घडामोडींची माहिती दिली आहे. भूपती व त्याचा गट सध्या पोलिसांच्या संरक्षणाखाली असल्याचे समजते. शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्यांना सुरक्षिततेची हमी देण्यात आली आहे.
भूपती हा नक्षलवादी संघटनेतील प्रभावशाली रणनीतिकार मानला जातो. अनेक वर्षे तो महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील प्लाटूनचा मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत होता. मात्र, अलीकडच्या काही महिन्यांत त्याच्यात व संघटनेच्या शीर्ष नेतृत्वात गंभीर मतभेद निर्माण झाले. भूपतीने “सशस्त्र संघर्ष निष्फळ ठरला असून, आता संवाद हाच पर्याय आहे,” असे मत मांडत शस्त्रसंधीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते.
त्याच्या या भूमिकेला काही नक्षल नेत्यांनी विरोध दर्शवला. महासचिव थिप्पारी तिरुपती उर्फ देवजी यांच्या नेतृत्वाखाली काही गटाने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, अखेर केंद्रीय समितीने भूपतीवर दबाव आणून शस्त्र खाली ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर भूपतीने संघटनेतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली व आपल्या सहकाऱ्यांसह पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले.
नक्षल चळवळीचा शेवट जवळ?
राज्य सरकारच्या आत्मसमर्पण धोरणामुळे नक्षल चळवळ दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. गेल्या दोन दशकांत गडचिरोली जिल्ह्यात ७०० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. भूपतीसारख्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आत्मसमर्पणामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे.
दंडकारण्याच्या जंगलात वर्षानुवर्षे टिकून असलेल्या या सशस्त्र चळवळीचा आता शेवटचा टप्पा जवळ आल्याचे भूपतीच्या निर्णयाने स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. सुरक्षा वर्तुळात “नक्षलवाद्यांच्या जनयुद्धाचा हा शेवट ठरू शकतो,” अशी चर्चा सुरू आहे.
