गडचिरोली :
कुरखेडा तालुक्यातील नान्ही रेतीघाटातून अवघ्या दोन दिवसांत सुमारे ७०० ब्रास रेतीचे उत्खनन झाल्याची माहिती एका पत्रकाराने प्रशासनाकडे विचारल्यानंतर संपूर्ण खनिज विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या गंभीर आरोपांची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष्यांत पंडा यांच्या स्वाक्षरीने जारी केले आहेत.
मात्र या आदेशात रेती तस्करीबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या संबंधित पत्रकाराचे नाव स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच संशय निर्माण झाला आहे. रेती तस्करीसारखा गुन्हेगारी स्वरूपाचा व्यवसाय अनेक ठिकाणी गुंडागर्दी, राजकीय वरदहस्त आणि दहशतीच्या जोरावर चालवला जात असल्याचे सर्वश्रुत आहे. चौकशीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवरही अनेक ठिकाणी हल्ले झाल्याच्या घटना घडलेल्या असताना, पत्रकाराचे नाव उघड करून प्रशासनाने थेट त्याच्या जीवाला धोका निर्माण केला आहे का? असा गंभीर सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रेती तस्करीची माहिती मागणाऱ्या किंवा चौकशी करणाऱ्या पत्रकाराची ओळख जाहीर करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे रेती तस्करांना संरक्षण देण्याचा प्रकार तर नाही ना? अशी शंका आता व्यक्त होत आहे. जिल्हा प्रशासनाची ही भूमिका पाहता प्रशासन पत्रकारांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी त्यांच्याविरोधातच जात आहे का? असा संताप व्यक्त होत आहे.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारांनाच जर प्रशासनाकडून धोका निर्माण होत असेल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय? असा धक्कादायक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरच गडचिरोली दौऱ्यावर येणाऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही या प्रकरणाबाबत थेट जाब विचारला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकीकडे रेती तस्करीवर कारवाईची अपेक्षा असताना, दुसरीकडे प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराचे नाव जाहीर करून जिल्हा प्रशासनाने पत्रकारांच्या सुरक्षिततेलाच आव्हान दिले आहे का? असा गंभीर आणि चिंताजनक प्रश्न आज गडचिरोलीत चर्चेचा विषय ठरत आहे.
