“शब्दांवर नाही, जीआरवर विश्वास”; गडचिरोलीत भूमी अधिग्रहणविरोधी शेतकऱ्यांचा एल्गार, मध्यरात्रीपर्यंत रंगल्या चर्चाही झाल्या होत्या निष्फळ…
गडचिरोली, दि. ६ जून : गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ, औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतीजमिनींच्या अधिग्रहणाविरोधात उभारण्यात आलेले ३१ गावांतील शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक ठिय्या आंदोलन अखेर पहाटे साडेतीन ते चार वाजताच्या दरम्यान स्थगित करण्यात आले. सलग तीन दिवस चाललेल्या या आंदोलनाने केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्य आणि देशपातळीवरही मोठी चर्चा निर्माण केली होती.
आपल्या हक्काच्या जमिनी वाचविण्यासाठी हजारो शेतकरी कुटुंबीय, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच बैलबंडी आणि जनावरांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दाखल झाले होते. “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत गावाकडे परतणार नाही,” अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाला अनेक सामाजिक संघटना, वकील संघटना, आरोग्य क्षेत्रातील स्वयंसेवी गट आणि विविध नागरिक संघटनांनी सक्रिय व निशुल्क पाठिंबा दिला.
विकासाला विरोध नाही; सुपीक जमीन वाचविण्याचीच भूमिका…
आंदोलनकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. विमानतळ, औद्योगिक व इतर विकास प्रकल्पांसाठी सरकारने पर्यायी पडिक, झुडपी किंवा अनुपयोगी जमिनींचा वापर करावा, मात्र हजारो शेतकरी कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण करू नये, अशी त्यांची भूमिका होती.
सहपालकमंत्र्यांसोबत रंगली दीर्घ चर्चा…
आंदोलनादरम्यान स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या पूर्वीच्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत शासनाने पुन्हा अधिग्रहण प्रक्रिया का सुरू केली, असा थेट सवाल उपस्थित केला.
यानंतर सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनीही आंदोलनस्थळी येऊन शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. विविध प्रकल्पग्रस्तांचे तीन स्वतंत्र शिष्टमंडळ तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात तब्बल चार ते पाच तास सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने एक लेखी आश्वासनपत्र देण्यात आले. या पत्रात विमानतळासंदर्भातील पुढील कारवाई तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र सुरुवातीला अनेक आंदोलनकर्त्यांनी या पत्रावर नाराजी व्यक्त करत शासन निर्णयाचा (जीआर) स्पष्ट उल्लेख नसल्याने त्यावर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला.
मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न; समितीने केली मध्यस्थी…
चर्चेनंतर आंदोलन संपविण्याच्या मुद्द्यावर काही गावकऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले. प्रशासनाकडून आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप काही आंदोलनकर्त्यांनी केला.
यावेळी शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पुढाकार घेत आंदोलनकर्त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. त्यांनी उपस्थितांना सविस्तर कायदेशीर माहिती देत स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेले पत्र हे अधिकृत प्रशासकीय दस्तऐवज असून त्याला कायदेशीर वैधता आहे. प्रशासनातील सर्वोच्च जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने जारी झालेले आश्वासन दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
ब्राह्मणवाडे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मनातील सर्व शंका-कुशंकांवर चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी एकमताने प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनाचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला.
पहाटे आंदोलन स्थगित; पण सरकारला कडक इशारा…
अखेर पहाटे साडेतीन ते चार वाजताच्या दरम्यान आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र यावेळी सरकार आणि प्रशासनाला कडक इशारा देण्यात आला.
शेतकरी नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भविष्यात शासनाने किंवा प्रशासनाने दिलेला शब्द फिरवला, किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर यापेक्षा अधिक तीव्र आणि उग्र आंदोलन उभारण्यात येईल.
पावसात, उन्हात आणि खुल्या आकाशाखाली तीन दिवसांचा संघर्ष…
या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी अक्षरशः संघर्षाची परिसीमा गाठली. कडक उन्हात, भर पावसात आणि रात्रीच्या अंधारात खुल्या मैदानात मुक्काम करत त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले. अनेकांनी बैलबंडींसह आपल्या बैलजोड्या आंदोलनस्थळी आणल्या होत्या.
पावसामुळे जनावरांचा चारा भिजला, अनेकांना रस्त्यावर बसून पावसातच जेवण करावे लागले, महिलांना व लहान मुलांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही आंदोलनकर्त्यांचा निर्धार ढळला नाही. प्रशासनाने अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
देशभरात गाजले शेतकऱ्यांचे आंदोलन…
सलग तीन दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाची चर्चा राज्यासह देशभरात होत होती. विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेतकरी हा देशाचा कणा असल्याने त्यांच्या भावना दुखावल्यास व्यापक जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो, याची जाणीव शासनालाही असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री स्वतः आंदोलनस्थळी दाखल झाले आणि दीर्घ चर्चेनंतर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस लेखी आश्वासनाच्या आधारे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांचा शासनावरील अविश्वास पूर्णपणे दूर झालेला नसल्याचे स्पष्ट दिसून आले.
आता पुढे काय?
सध्या आंदोलन स्थगित झाले असले तरी संघर्ष संपलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रातील आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, शासन पुढे कोणती भूमिका घेते, तसेच भूमी अधिग्रहणासंदर्भातील धोरणात बदल होतो का, याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे—गडचिरोलीच्या मातीतल्या बळीराजाने आपल्या जमिनीच्या प्रश्नावर एकजूट दाखवत शासनाला गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडले आहे. तीन दिवसांचा हा संघर्ष भविष्यातील शेतकरी आंदोलनांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरणार आहे.
