गडचिरोली, दि. 5 जून 2026 : मोहरम उत्सव तसेच माओवादी संघटनेच्या टी.सी.ओ.सी. (TCOC) कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत कलम 37 (1)(3) अन्वये संपूर्ण जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू केला आहे. हा आदेश 5 जूनच्या मध्यरात्रीपासून 19 जून 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या आदेशानुसार शस्त्रे, स्फोटके, दाहक पदार्थ, दगड व इतर घातक वस्तू बाळगण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय सभा, मोर्चे, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येण्यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या या आदेशानंतर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विशेषतः गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या भूमी अधिग्रहणविरोधी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या आदेशाकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
हजारो शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत…
विमानतळ प्रकल्पासह विविध विकासकामांसाठी सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत असल्याच्या विरोधात जिल्ह्यातील विविध गावांमधून आलेले सुमारे पाच हजार शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनात महिलांसह युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलेही मोठ्या संख्येने सहभागी झाली आहेत.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार असलेल्या सुपीक शेतीजमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय होणारे अधिग्रहण स्वीकारले जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
“नक्षलमुक्त जिल्ह्यात पुन्हा निर्बंध का?”
गडचिरोली जिल्हा मोठ्या प्रमाणात नक्षलमुक्त होत असल्याचा दावा शासनाकडून वारंवार केला जात असताना टी.सी.ओ.सी. कालावधीचे कारण देत लागू करण्यात आलेल्या कलम 37 बाबत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हा आदेश कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी असला तरी त्याचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर होऊ शकतो.
शेतकरी संघर्ष कृती समितीनेही प्रशासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, “लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी कायद्याचा वापर होऊ नये,” अशी मागणी केली आहे.
उघड्या आकाशाखाली शेतकऱ्यांचा संघर्ष…
आंदोलनस्थळी अत्यंत भावनिक चित्र पाहायला मिळत आहे. दिवसभर कडक उन्हाचा सामना करत आणि रात्री खुल्या मैदानात झोपून शेतकरी आपला संघर्ष सुरू ठेवत आहेत. अनेक कुटुंबे आपल्या लहान मुलांसह आंदोलनस्थळीच वास्तव्यास आहेत. पावसाळा तोंडावर असतानाही आंदोलनकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे.
“जो शेतकरी देशातील प्रत्येकाच्या ताटात अन्न पोहोचवतो, तोच आज स्वतःच्या जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर बसला आहे,” अशी भावना अनेक आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
बैलबंड्यांसह आंदोलनात सहभाग
या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक शेतकरी आपल्या बैलबंड्यांसह आंदोलनस्थळी दाखल झाले आहेत. शेतीतील विश्वासू सहकारी असलेले बैल आणि इतर जनावरेही मालकांसोबत आंदोलनात सहभागी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शेकडो बैलबंड्या आंदोलनस्थळी उभ्या असून जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणेही मोठे आव्हान बनले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी जनावरांसाठी तसेच आंदोलनकर्त्यांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून अन्न, पाणी आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविले जात आहे.
शासनाने संवाद साधण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे निर्णय स्वीकारले जाणार नाहीत. शासनाने आंदोलनकर्त्यांसोबत तातडीने संवाद साधून तोडगा काढावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
दरम्यान, कलम 37 लागू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वातावरण अधिकच चर्चेचा विषय बनले आहे. एका बाजूला प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यावर भर देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो शेतकरी आपल्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्य वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. या संघर्षाला शासनाकडून न्याय मिळणार का, हा प्रश्न सध्या संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
