Home ब्रेकिंग न्यूज मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात चुकीचे व अपूर्ण अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य अनुसूचीत जाती...

मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात चुकीचे व अपूर्ण अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य अनुसूचीत जाती जमाती आयोगाचे कारणे दाखवा नोटीस…

0
296

अनुसूचित जाती–जमातींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी निधीचा योग्य वापर आवश्यक – ॲड. धर्मपाल मेश्राम.

 

विकास निधीच्या गैरवापराचे धक्कादायक खुलासे, राज्य सरकारकडे जाणार अहवाल…

गडचिरोली, दि. 10 फेब्रुवारी :

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी हा केवळ त्यांच्याच हिताच्या योजनांवर खर्च झाला पाहिजे. या निधीचा पारदर्शक व योग्य वापर झाला, तर आदिवासी व दलित समाजाच्या आर्थिक प्रगतीचे मार्ग अधिक प्रशस्त होतील, असे ठाम मत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती–जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष व सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले.

ॲड. मेश्राम यांनी आज जिल्हा परिषद, गडचिरोली येथे आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या जिल्हा प्रकल्प कार्यालयात भेट देऊन आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची सखोल तपासणी केली.

योजनांच्या अंमलबजावणीवर कडक प्रश्न…

आढावा बैठकीदरम्यान ॲड. मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांकडे अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ कसा दिला जातो, आतापर्यंत किती लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळाला आहे, योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद व निराकरण कसे केले जाते, लाभार्थी निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता, तसेच लाभार्थी यादीत बोगस नावे समाविष्ट झाल्यास त्याची तपासणी कशी केली जाते, याबाबत सविस्तर माहिती मागवली.

२०१६–१७ पासून प्रलंबित घरकुल प्रकरणांवर बोट…

२०१६–१७ पासून प्रलंबित असलेली घरकुल प्रकरणे अद्याप पूर्ण का झाली नाहीत, समाज कल्याण विभागातील पाच पदे व्यपगत का करण्यात आली, उर्वरित नऊ पदांपैकी फक्त एकच पद का भरले गेले, रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा झाला आहे का, कामांचे नियमित लेखापरीक्षण होते का आणि कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी कशी केली जाते, असे महत्त्वाचे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

विकास निधीच्या गैरवापराचे आरोप…

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत वनविभागाच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी दिला जाणारा निधी कोणत्या नियमांनुसार खर्च केला जातो, तसेच प्रत्यक्षात तो निधी कुठे व कसा वापरण्यात आला, यावरही ॲड. मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले.

अपूर्ण माहितीवर नाराजी…

आढावा बैठकीत काही विभागांकडून अपेक्षित व अद्ययावत माहिती सादर न झाल्याने आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी दि. १८ फेब्रुवारी रोजी, तर आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी दि. १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील आयोग कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून संपूर्ण व प्रमाणित माहिती सादर करतील.

पत्रकार परिषदेत गंभीर खुलासे…

आढावा बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीसाठी सर्व विभाग प्रमुखांना बोलावण्यात आले असतानाही अनेक विभाग प्रमुखांनी जाणीवपूर्वक अपूर्ण व चुकीचे अहवाल सादर केले. काही ठिकाणी आकडेवारीत फेरफार करून दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना दि. १८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील आयोग कार्यालयात संपूर्ण कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आदिवासी विकास व वन विभागावरही प्रश्नचिन्ह…

आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अनेक ठिकाणी योजनांसाठी आलेला विकास निधी ठरावीक कामांसाठी न वापरता इतरत्र वळविण्यात आल्याचे समोर आले असून, त्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे, अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली.

तसेच वन विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची तपासणी केली असता मुख्य वनसंरक्षक अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने अहवाल देण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणातही संबंधित अधिकाऱ्यांना दि. १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील आयोग कार्यालयात सर्व तपशील व कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडे जाणार सविस्तर अहवाल…

गडचिरोली हा मुख्यमंत्री महोदयांचा पालकत्व जिल्हा असताना प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या अक्षम्य चुका होत असतील, तर शासनाच्या चांगल्या धोरणांना अंतिम स्वरूप कसे मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सर्व विभागांच्या आढावा अहवालाची माहिती आयोग कार्यालयामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे ॲड. मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.

तसेच येत्या काळात ते पुन्हा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा करून सर्व संबंधित विभागांची पुनः आढावा बैठक घेणार असून, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती तपासणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here