गडचिरोली, दि. ७ : राज्याचे मुख्य सचिव तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकताच दोन दिवसीय गडचिरोली दौरा पूर्ण केला. जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा, नक्षलविरोधी उपाययोजनांची समीक्षा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका तसेच आत्मसमर्पित माजी नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसन प्रकल्पांना भेटी अशा विविध कार्यक्रमांनी हा दौरा गजबजलेला असला, तरी संपूर्ण दौऱ्यात पत्रकार परिषद किंवा माध्यमांशी संवादाचा कोणताही कार्यक्रम न झाल्याने पत्रकार वर्तुळात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना, सहपालकमंत्री म्हणून आशिष जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्याच्या मुख्य सचिवांवर पालक सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या मुख्य सचिवांनी पत्रकारांशी संवाद साधणे अपेक्षित होते, अशी भावना पत्रकारांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे, दौऱ्यादरम्यान पत्रकार परिषद आयोजित करण्याबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा विनंती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या विनंतीनंतरही मुख्य सचिवांचा माध्यमांशी संवाद आयोजित करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पत्रकारांमध्ये विविध प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पत्रकारांच्या मते, राज्याचा मुख्य सचिव जिल्ह्यात आल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे विषय, जनतेच्या समस्या, विकासकामांतील त्रुटी, विविध विभागांतील अनियमितता आणि प्रशासनातील वास्तव परिस्थिती यांची माहिती थेट त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची संधी माध्यमांना मिळणे आवश्यक असते. अनेक वेळा स्थानिक अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सर्व बाबी मांडत नाहीत किंवा वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळे चित्र सादर करतात. अशा वेळी पत्रकारांकडे उपलब्ध असलेली माहिती प्रशासनाला वास्तव परिस्थिती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
मात्र, दोन दिवसांच्या दौऱ्यात विविध बैठका, भेटी आणि कार्यक्रमांसाठी वेळ उपलब्ध असताना पत्रकारांशी संवादासाठी अवघा अर्धा तासही राखून ठेवला गेला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पत्रकार परिषद न घेण्यामागे नेमके काय कारण होते? प्रशासन माध्यमांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहे का? की दौऱ्याशी संबंधित काही माहिती सार्वजनिक होऊ नये, यासाठी जाणीवपूर्वक संवाद टाळण्यात आला? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
पत्रकारांनी असा मुद्दाही उपस्थित केला आहे की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रशासन आणि माध्यमे यांच्यातील संवाद हा पारदर्शक कारभाराचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. विकासकामे, धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासनाची भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पत्रकार परिषद हा प्रभावी मार्ग आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांमध्ये पत्रकारांशी संवादाचा स्वतंत्र कार्यक्रम अनिवार्य करण्यात यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, मुख्य सचिवांच्या दौऱ्यात पत्रकार परिषद का आयोजित करण्यात आली नाही, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पत्रकार आणि नागरिकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांना आणखी उधाण आले असून, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.टीप : बातमीत व्यक्त केलेले प्रश्न आणि शंका या पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या स्वरूपात मांडल्या आहेत. वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेच्या दृष्टीने प्रशासनाची अधिकृत भूमिका किंवा स्पष्टीकरण उपलब्ध झाल्यास त्याचाही समावेश करणे उचित ठरेल.
