“कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही”; अरविंद कात्रटवार यांचा इशारा
गडचिरोली, दि. ७ जून २०२६ :
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ९ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. लोकनेते तथा जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कात्रटवार मित्रपरिवाराच्या वतीने करण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना तत्काळ सेवेतून निलंबित करण्यात यावे तसेच त्यांची गडचिरोली जिल्ह्यातून हकालपट्टी करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यातील विविध विकासकामांमधील कथित गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या आंदोलनांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
अरविंद कात्रटवार यांनी सांगितले की, सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळातील विविध कथित गैरव्यवहारांची माहिती वेळोवेळी प्रशासनास देण्यात आली आहे. २५ मे २०२६ रोजी अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर “डफरे बजाओ आंदोलन” तर ३ जून रोजी कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर “प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा आंदोलन” करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
मात्र, या आंदोलनांनंतरही संबंधित प्रकरणांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोसळलेल्या पुलाच्या चौकशीची मागणी
कोरची तालुक्यातील नाडेकल-बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवर सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला पूल वाहतुकीसाठी सुरू होण्यापूर्वीच कोसळल्याची घटना जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली होती. या पुलाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी तसेच शासनाच्या निधीची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
५० कोटींच्या कामांमध्ये अनियमिततेचे आरोप
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीच्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. अनेक कामे प्रत्यक्षात न करता त्यांची बिले काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच मागील तीन वर्षांत सुमारे पाच हजार निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढण्यात आल्याचा आणि ही कामे मजूर सहकारी संस्थांना कथितरित्या टक्केवारीवर देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाईसाठी जनतेला आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते, पूल आणि इतर विकासकामांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांमुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात निधी वाया गेल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.
९ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या धरणे आंदोलनात नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अरविंद कात्रटवार यांनी केले आहे.
दरम्यान, “कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,” असा इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे. जिल्ह्यातील या आंदोलनाकडे आता नागरिकांसह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.




